ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 2000 ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ 1983 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
