ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

250

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਤੜਾਂ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਬਰਾਚ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਬਤੌਰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬਰਾਚ ਪਾਤੜਾਂ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੁੰ ਸਮੂਹ ਛੂੱਟੀ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 15/16 ਨੰਵਬਰ ਨੁੰ ਡਵੀਜਨ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਹ ਤਹਿ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ।

ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਮੋਤ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੋਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਗਨਦੀਪ, ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here