ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਅਜੈ ਕੋਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਰਕ ਅਜੈ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਨੰਦਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨੰਦਾ ‘ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
