ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਵਾੜੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ – ਈਕੋ-ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। au
