ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MTP ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
