ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ।
2021 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Punjabi jagran
ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ Punjabi jagran ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
