- ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
- ਹਰ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
- ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀ: ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇਕਾਈ ਉੱਪਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੈਅਰਮੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
