ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ) ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://eservices.punjab.gov.in ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੈਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ/ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਫੀਲਡ ਮੈਪ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਆਰ.ਓ. (ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-2) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਰਡਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।