ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਾਸਥਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ 80-90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਭਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਅਣਟਰੇਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵਿਚੋਲੇ ਭਾਵ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦਾ 20-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਢੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ,ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰ,ਬਹਾਲ ਜਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5% ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
