ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 138 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 6 ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਆਪਰੇਟਰ, ਸਵੀਪਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
