ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

1100
file photo

 

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here