ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਹੈ, ਦੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਾਲ 2002 (ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
