ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੂਲਜ਼) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਨਰ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
