- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ
- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
- ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ’ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠੱਠੀਆਂ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਪਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੌਲਾਨੰਗਲ, ਮਨੀਸ਼ ਪੀਟਰ, ਡਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਵਿਕਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ ਆਦਿ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021, ਜਨਵਰੀ 2022, ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 01.01.2016 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
[…] […]