ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋ: 6505 (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਦਿਆਂ 11-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ (3442, 7654, 5178 ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ) ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਨਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀ 4500 ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ “ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ, ਰੋਪੜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋ: 6505 (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਦੇ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਧੀਨ 7654, 3442, 5178 ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2014, 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ 125 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਜਾਰਾਂ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 4500 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 180 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
