- ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੁਹਾਰ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
- ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ 16.78 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ
- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਦਰਜਾਰਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ: ਡੀ.ਸੀ.
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਨਦਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਝਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ’ਚ ਪਖਾਨਾ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ਼.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ਼ ਪਲੱਸ ਦਰਜਾਰਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਫੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 6,60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 280 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
