7th Pay Commission DA Hike Update:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੱਕੀ!
ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੈਵਲ 1 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਵਲ 6 ਤੋਂ ਲੈਵਲ 11 ਤੱਕ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਵਲ 7 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 8 ਲਈ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੀਏ-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। zeenews
