- ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ :- ਕਾਂਝਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਵਾਈ, ਲਹਾਈ, ਢੋਆ, ਢੁਆਈ ਪਿਸਾਈ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫਿਰ ਲੋਡਿੰਗ ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਤੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
