ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਗਾ
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਮੋਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲੱਗੀ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
