ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 162 ਤਹਿਤ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪੱਕੇ
ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Jagran
