- ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 27-28-29-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ
- ਅੱਜ ਵੀ 1008 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ- ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋ ਵਰਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਦੇ ਆਉਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਚਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5-7 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ 219 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 6700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6600 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 40% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਹਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ,ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰਾ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ,ਆਰ,ਟੀ, ਸੀ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾ 27,28,29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।
