ਬੁਢਲਾਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ 31 ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਂਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋ ਵਰਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਦੇ ਆਉਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਚਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ 219 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 6700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6600 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 40% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਜਿਸ ਤਰਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਹਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ, ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰਾ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾ 27, 28, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਰਿਪੋਟਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
