- ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਗਹਿਗੱਡ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
