- ਪਾਵਰਕਾਮ ਸੀ ਐਚ ਬੀ ਤੇ ਡਬਲਿਊ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
- ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ’ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਵਧੀਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ/ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆਈ ਆਰ, ਜ਼ੋਨ ਪਟਿਆਲਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਦਫਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਦਸਾ ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਕਵਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਨੂੰ ਬਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸੀ ਐੱਚ ਬੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਵਰਓਡਰ ਵਿੱਚ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕਰੰਟ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਨੇਜਮੈੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਲ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐੱਚ ਬੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਤੇ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
