- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ
ਮੋਹਾਲੀ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕੇ।
