ਚੰਡੀਗੜ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ/ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 41ਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 162 ਅਧੀਨ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਛੁਕ ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਆਸਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਆਚਰਣ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਰੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ (ਜੇ ਹਨ) ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੀ ਆਸਾਮੀ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
