ਚੰਡੀਗੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ, ਕੌਮੀ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 23 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੇ।
