ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ, ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
