ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। punjabi tribune
