ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਸਾਈਟ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਛੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸ, ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
