- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ
- ਯੂਨੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ C ਅਤੇ D ਕੈਟੇਗਰੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਚਲੇ ਕੇਡਰਾ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੱਗਭੱਗ 10000 ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਹਿਦ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਯੋਗ ਪ੍ਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਡਰਾੱ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
