- ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ ਨੰ. 36 ਆਫ਼ 2009) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾ-ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
