ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਾਨਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) -ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਸੰਸਥਾ, ਭੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ “ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜੋਨ“ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਜੋਨ“ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ/ਮਰਿਆ ਸੂਰ (ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ/ਸਾਮਾਨ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਰ ਜਾਂ ਸੂਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 735 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 471, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 68, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 176 ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 20 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ “ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜੋਨ“ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ, 15 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 5800 ਰੁਪਏ, 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 8400 ਰੁਪਏ, 70 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ “ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜੋਨ“ ਅੰਦਰ ਨਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।