ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਣ–ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਦੋ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 103ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਭਾਵ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਾਢਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ।
