ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ “ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ” ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆ ਸਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ 18,000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 1-1-2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ 4% ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ 4% ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਰ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ 15-01-2015 ਅਤੇ05-09-2016 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਡਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਭਾ, ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।