- ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ /ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ 15% ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 22/12/2009 , 15/4/2010, 17/2/2012 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 264 ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਪੀ ਈ ਐਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 2085 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ 15% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 313 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 49 ਹੋਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 264 ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 168 ਗਲਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 18/8/2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8/7/1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 170 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2004 ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। deshclick
