- ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਤਲਵਾੜਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰਡ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਲੇਵਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਬਲ਼ਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ 2 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
