ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਡਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 30 ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਡੀ.ਤਿਵਾੜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
