ਬਠਿੰਡਾ
ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਟੀ ਸੀ ਐਲ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਨੰਗੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
