- ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ’ਚ ਬੱਬਨਪੁਰ ਮਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੱ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਂ ਤਾ ਪ੍ਰਾਸੀਡਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ‘ਯਾਦ-ਪੱਤਰ’ ਭੇਜ ਕੇ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ‘ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਨੋਟਿਸ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾਂਹ ਬੈਠਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ-ਮੰਗ’ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਧੂਰੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਊਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਹਰੋ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੱਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਮੋਤ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੋਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰਸਾਲੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੜਪੁਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
