ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ-
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 05 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ,ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ,ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 07 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧੂਰੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਸੀਵਰੇਜ਼,ਆਵਾਜਾਈ,ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ,ਬੈਂਕ,ਬੀਮਾ,ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ,ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ,ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੂਹੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 18% ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16% ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,05 ਤੋਂ 08 ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ 25000/ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 9000/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਕੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਭੱਲ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਖ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ,ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇ-ਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋ.ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਰੂਰ ਪਾਉਣ।
