ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ! ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ! ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ, 23 ਦਸੰਬਰ 2025
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PMFBY 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਭਾਵ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਹਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਧੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ
2026 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
