ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

Viksit Bharat Shiksha Bill Explainer: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025” ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (HECI) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ” (VBAB), ਜਾਂ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, UGC, AICTE, ਅਤੇ NCTE ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਬਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਆਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ?

ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ।

ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ?

ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਕਰੀ- ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ।