ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਮੀਡੀਆ ਪੀਪੀਐਨ)
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਜੂਨ, 2001 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ 4 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ, 2001 ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਜੂਨ, 2001 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:45 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ 30 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੈਧ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਯੋਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੇ।
