ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ,1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹਿਨੋਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਗੁਪਤਾ , ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੜੋਤ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 1,ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.59 ਦਾ ਗੁਨਾਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਬੁਲ ਵਾਂਗ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਵਨੀ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
