ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੇਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰੌਅ ‘ਚ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

 

ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸਬੰਰ 2023 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।

ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿ਼ੰਗ 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵੀ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਟੌਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੋ ਅਗਲੀ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਸਬੰਧੀ, ਮਿਤੀ: 15—01—2015 ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਮਿਤੀ: 17—07—2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ—ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋ ਸੁਪਰਡੰਟ ਦਰਜਾ—2 ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 6ਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

6ਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਕੇਦਰੀ ਤਰਜ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਮਿਤੀ: 22—06—2024 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।