ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਕਾਲਜ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਉਜਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਸਕੀਮ, 1996 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ, ਪੁਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪੀਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ” ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ 15 ਜੂਨ 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚਲੀ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਰਿਕੋਗਨਾਇਜ਼ਡ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਨਿਯਮ, 2002 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ 30 ਸਤੰਬਰ 2011, 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 12 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1996 ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਈ 2002 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ। “ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,” ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। “ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ”।

ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। the tribune