ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਐੱਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ, 2011’ ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਤਹਿਤ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 25% ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
