ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ‘ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ!

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਮੈਡਮ ਕਵਲਜੀਤ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਲੋਵਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ, ਹਰਜਾਪ ਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *