ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਖੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ
Punjab News- ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Punjab News- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਭਾਗ I ਅਤੇ II) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਬੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਦਲੇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਮਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
